ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਫਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਫਰਵਰੀ: Punjab Vigilance Bureau: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਧਨੌਲਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮਾਲੇਵਾਲ, ਜਿਲਾ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਨਗਰ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੈਤੋਂ, ਮੈਸ: ਜਿੰਮੀਦਾਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਖੰਨਾ, ਮੈਸਰਜ: ਜੈਲਦਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਮੈਸਰਜ: ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਉਕਤ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਕਤ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਯਿਮੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ 58 ਕਲੱਸਟਰ, ਕਾਰਟੇਜ ਲਈ 50 ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰੀਬ 180 ਕਲੱਸਟਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਉਪਰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਕਲੱਸਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਧ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ।

ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ 39 ਕਲੱਸਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ, 21 ਕਲੱਸਟਰ ਕਾਰਟੇਜ ਲਈ, 8 ਕਲੱਸਟਰ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਲਈ ਅਤੇ 21 ਕਲੱਸਟਰ ਲੇਬਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਮੌਕੇ ਗੇਟ ਪਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਟਰ/ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ/ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਮੁਲਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਗੇਟ ਪਾਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 420, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(ਏ), 13(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 06 ਮਿਤੀ 22/02/2023 ਅਧੀਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰਿਆ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਪੈਚ’ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਦੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ