ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਚਤ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ:

ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ-ਕਮ-ਐਮ.ਡੀ. ਪਨਬਸ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਤਰਫੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡ ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਨੇ 2550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1980 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 570 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਵੱਧ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਈ.ਓ.ਸੀ.ਐਲ. ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਨਾ ਕੁੱਲ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।

ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।