ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
Hindi
Self Employment Schemes

Self Employment Schemes

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਰਜ਼ੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਫਰਵਰੀ: Self Employment Schemes: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲ 2022-23 ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਬੀਸੀਐਫਡੀਸੀ ਤੋਂ ਟਰਮ ਲੋਨ(ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ) ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਐਨ ਬੀ ਸੀ ਐਫ ਡੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 8.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 9.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਵੈ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਸੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਫਿੰਕੋ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 6% ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਅਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ,  ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ,  ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ, ਫਰਨੀਚਰ, ਲੁਹਾਰਾ ਕੰਮ, ਆਟਾ ਚੱਕੀ, ਕੋਹਲੂ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ (ਪੈਸੰਜਰ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ), ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ (ਕਰਿਆਨਾ, ਕੈਟਲ ਫੀਡ, ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ), ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਟੋਰ (ਮੈਨਟਰੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਲੋਹਾ) ਆਦਿ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕੱਪੜਾ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟ ਸ਼ਾਪ,  ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਸਾਈਕਲ ਸੇਲ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ, ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨ, ਟੇਲਰਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਲਈ (ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ),  ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਰਿਪੇਅਰ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਸ਼ਾਪ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੇਲ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ, ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਯੂਨਿਟ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ (ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ), ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ, ਢਾਬਾ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਿਓ, CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ LG VK ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ, ਕਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ 17 ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀ।


Comment As:

Comment (0)