Hindi
a48703bd-4ac5-4479-8252-6d6f891ae2b7

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 13711 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਪਸੀ ਰਜ੍ਹਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 13711 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਪਸੀ ਰਜ੍ਹਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 13711 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਪਸੀ ਰਜ੍ਹਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 11 ਮਈ

ਮਾਣਯੋਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜਨ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ—ਸਾਹਿਤ—ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਵਿਚ 6 ਬੈਂਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 2 ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਮਲੋਟ ਅਤੇ 2 ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ  ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੇ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਬੈਂਕ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਸਿਵਲ ਸੂਟ, 138 ਐੱਨ.ਆਈ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਐਂਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਿਸ: ਅਮੀਤਾ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਮਿਸ: ਸੁਚੇਤਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ), ਸ੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀ.ਡਵੀ.) ਮਿਸ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ.ਐਂਲ.ਏ, ਮਿਸ: ਦਿਲਸਾਦ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ) ਮਲੋਟ ਸ੍ਰੀ ਅੰਸ਼ੂਮਨ ਸਿਆਗ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸ.ਡੀ.), ਅਤੇ ਮਿਸ: ਏਕਤਾ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ  ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 13862 ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 13711 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ/ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸ: ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਕੱਤਰ/ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 


Comment As:

Comment (0)