ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਖਾਲੀਆ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ 128 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੱਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ: Seva Kendras: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੀਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ‘ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਪਤਾਹ’ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2023 ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 128 ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੀਕੈਂਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਰੀਏ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 7.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਾ। ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਦਫਤਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਲੋੜੀਦੇ ਦਸਤਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਪਰੇਟਰ ਅਸਲ ਦਸਤਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ 25,263 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨਾ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਰਲ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, 'ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ' ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਿਰੰਤਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 1.49 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਲਰਨਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਈ-ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਮਿਊਚਲ ਲੈਂਡ ਪਾਰਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ