ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ "ਬੀ.ਓ.ਸੀ. ਵਰਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ" ਲਈ ਵੱਕਾਰੀ ਸਕੌਚ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ "ਬੀ.ਓ.ਸੀ. ਵਰਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ" ਲਈ ਵੱਕਾਰੀ ਸਕੌਚ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਕੌਚ ਐਵਾਰਡ-2024 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 21 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ 99ਵੇਂ ਸਕੌਚ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸਕੌਚ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀ.ਓ.ਸੀ. ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਨੇ "ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ" ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ "ਲੇਬਰ" ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ "ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ" ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੱਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਬੀ.ਓ.ਸੀ. ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਸ਼ਗਨ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਵਰਕ ਪਰੂਫ ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।