ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਪਸ਼ੂਧਨ ਗਣਨਾ ਦਾ ਆਗ਼ਾਜ਼
•ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਦਰਜ ਜਾਵੇਗਾ: ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ
•16 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗਿਣਤੀ
•ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗਣਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ , 23 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਪਸ਼ੂਧਨ ਗਣਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 16 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗਣਨਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, 5 ਜ਼ੋਨਲ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, 392 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ 1962 ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੋਲਟਰੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗਣਨਾ ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਣਨਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਗਣਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।