ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 18 ਨਵੰਬਰ 2024.
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਰਿਣਵਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਐੱਨ. ਪੀ. ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵਾਹ ਕੇ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦਾਂ/ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸਤ ਲਈ ਫਾਸਫੋਰਸ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਬਦਲ ਵੱਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਖਾਦ ,ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਸਫੈਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਫਾਸਫੈਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|
ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਰੋਜਾਨਾ ਖਾਦ ਦਾ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਉਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਗੈਰ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਖਾਦ,ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਬੀਜ ਵੇਚਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 1985,ਇੰਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਐਕਟ 1968, ਸੀਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 1983 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।